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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने परिसदीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के अविभावकों के खतों में सहयोग राशी भेजने का ऐलान भी किया है।
हर बच्चा विद्यालय तक पहुंचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति, जिसमें प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान शामिल हैं, यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा विद्यालय तक पहुंचे। उन्होंने 'स्कूल चलो अभियान' को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल देते हुए कहा कि यह अभियान प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम बने।
बच्चों की उपस्थिति और गुणवत्ता पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने, संसाधनों के कुशल उपयोग और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक छात्रों वाले विद्यालय स्वतंत्र रूप से संचालित हों ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सके।
यूनिफॉर्म व सामग्री के लिए ₹1,200 की सहायता राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के अभिभावक के बैंक खाते में ₹1,200 की सहायता राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से स्थानांतरित की जाए। यह राशि यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री की व्यवस्था के लिए दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ हो ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई बाधित न हो।
शिक्षकों की नियुक्ति और पेयरिंग व्यवस्था
सीएम योगी ने निर्देश दिया कि रिक्त पदों पर अधियाचन भेजकर शीघ्र नियुक्ति की जाए ताकि शिक्षक-छात्र अनुपात संतुलित रहे और शिक्षण गुणवत्ता बेहतर हो। उन्होंने कहा कि स्कूल पेयरिंग की व्यवस्था से भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
