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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब बिजली से जुड़ी अधिकतर सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं को अनावश्यक दस्तावेज नहीं देने होंगे। केवल नामांतरण (चेंज ऑफ टाइटल) को छोड़कर बाकी सभी मामलों का निपटारा बिजली विभाग अपने रिकॉर्ड के आधार पर करेगा। इसके साथ ही 1912 कॉल सेंटर की निगरानी और शिकायतों के तेज समाधान पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। इस फैसले से उपभोक्ताओं को बार-बार बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी से राहत मिलेगी।
अब दस्तावेज की नहीं जरूरत विभागीय रिकॉर्ड होगा आधार
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अब उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए पुराने दस्तावेज लाने की जरूरत नहीं होगी। केवल नामांतरण को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं विभाग के पास पहले से मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर पूरी की जाएंगी। इससे उपभोक्ताओं को लंबी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी और काम तेज़ी से हो सकेगा।
बैठक में हुआ फैसला वरिष्ठ अधिकारी रहे शामिल
हाल ही में एक समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया जिसमें विभाग के मुख्य अभियंता, निदेशक और प्रबंध निदेशक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में सभी ने इस नीति को उपभोक्ता हित में जरूरी और समय की मांग बताया।
1912 कॉल सेंटर पर सख्त निगरानी
शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 1912 हेल्पलाइन की मॉनीटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अध्यक्ष डॉ. गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे और उपभोक्ता को समयबद्ध सेवा मिले। यह व्यवस्था सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।
जनसेवा है प्राथमिकता
डॉ. गोयल ने कहा कि बिजली निगम की नैतिक जिम्मेदारी है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को कम से कम प्रयास में हल किया जाए। इस नई व्यवस्था से बिजली सेवाएं ज्यादा आसान, पारदर्शी और जवाबदेह बनेंगी, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा।
