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उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत समाज कल्याण विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुरादाबाद में अनुसूचित जाति राजकीय छात्रावास में रख-रखाव के नाम पर जारी धनराशि के दुरुपयोग के मामले में अधीक्षिका सुश्री प्रवेश कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के पीछे मेरठ मंडल की उपनिदेशक की जांच रिपोर्ट को आधार बनाया गया है।
छात्रों ने असीम अरुण से की थी शिकायत
दरअसल, समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण 7 जुलाई को मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां छात्रावास के छात्रों ने मंत्री के सामने कई अनियमितताओं की शिकायतें कीं। इसके बाद मंत्री ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए। जांच की जिम्मेदारी मेरठ मंडल की उपनिदेशक सुनीता यादव को सौंपी गई, जिन्होंने 10 जुलाई को मौके पर जाकर छात्रावास की स्थिति का निरीक्षण किया।
रख-रखाव के लिये खर्च हुए थे 10 लाख
जांच में यह पाया गया कि छात्रावास के रख-रखाव के लिए मार्च में 10 लाख रुपये जारी किए गए थे। कागजों में दर्शाया गया कि मार्च में ही 14 सीसीटीवी कैमरे और 42 इंच का एक टीवी लगाया गया, लेकिन वास्तव में ये सभी उपकरण मंत्री के दौरे से ठीक पहले, यानी 9 और 7 जुलाई को लगाए गए। यही नहीं, खिड़कियों की पुताई, मुख्य गेट की मरम्मत और अन्य कार्यों में भी अनियमितताएं उजागर हुईं।
अधीक्षिका तत्काल प्रभाव से निलंबित
इन गंभीर अनियमितताओं पर समाज कल्याण मंत्री ने अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही, पूरे मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी की भूमिका की जांच के भी निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्री असीम अरुण ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
