Subscribe
For all thing design,delivered to your inbox
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को भारत का सबसे हरित राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब यूपी के सभी छोटे और बड़े शहरों की ग्रीन सिटी रैंकिंग की जाएगी। यह रैंकिंग हर शहर की हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के आधार पर तय होगी। इसके लिए सरकार ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रही है, जो हर शहर के ग्रीन परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा।
2026 तक प्रदूषण में 40% की कमी का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख लक्ष्य है कि, कानपुर, आगरा, वाराणसी और लखनऊ जैसे अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वर्ष 2026 तक 40% तक प्रदूषण कम किया जाए। इसके लिए नए भवनों में ग्रीन बिल्डिंग के मानकों को अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस दिशा में शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से नगर विकास विभाग की शहरी हरित नीति को मंजूरी दे दी गई है।
नगर विकास विभाग के सचिव अमृत अभिजात ने कहा,
“यह नीति यूपी को भारत का सबसे हरित राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे लाखों लोगों की जीवनशैली में सुधार आएगा।”
शहरों को दी जाएगी ग्रीन स्टार रेटिंग
ग्रीन सिटी रैंकिंग सिस्टम के तहत शहरों को उनके प्रदर्शन के अनुसार ग्रीन, ग्रीन+, ग्रीन++ और ग्रीन+++ जैसी श्रेणियों में बांटा जाएगा। यदि किसी शहर में 25% से अधिक हरियाली है और उसका स्कोर 80% से ज्यादा है, तो उसे ग्रीन प्लस (Green +) की रैंकिंग दी जाएगी। जो शहर पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, उसे "अल्टीमेट ग्रीन सिटी अवॉर्ड" से नवाज़ा जाएगा।
स्थानीय और स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निगरानी
जानकारी के मुताबिक, हर शहर की प्रगति की निगरानी स्थानीय निकायों, राज्य एजेंसियों और स्वतंत्र मॉनिटरिंग एजेंसियों द्वारा की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरियाली बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम समय पर और सही दिशा में हों।
वर्टिकल गार्डन और मियावाकी जंगल की भी योजना
1- सरकार की योजना तीन स्तरों—शहर, मोहल्ला और इमारत—पर लागू की जाएगी।
2- मियावाकी तकनीक से शहरों में घने जंगल तैयार किए जाएंगे।
3- वर्टिकल गार्डन, स्पॉन्ज पार्क, ग्रीन बेल्ट, और हरित मेले जैसी पहलें की जाएंगी।
4- योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा—पहले चरण में महानगर, दूसरे में आबादी वाले शहर और तीसरे में 2030 के बाद पूरे राज्य में।
