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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। पंचायत राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शनिवार, 29 जून से शुरू कर दी है। प्रदेश भर में ग्राम पंचायतों की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी, ताकि 2026 के पंचायत चुनाव को सही और सुव्यवस्थित ढंग से कराया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार ने एक स्पष्ट समयसारिणी जारी की है। ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण 28 जून से 30 जून के बीच होगा। इसके बाद परिसीमन के आधार पर प्रस्तावित वार्डों की सूची तैयार की जाएगी।
1 जुलाई से पंचायत वार्डों की प्रस्तावित सूची होगी प्रकाशित
1 जुलाई से 3 जुलाई तक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों यानी वार्डों की प्रस्तावित सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस पर 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच आम लोगों से आपत्तियां ली जाएंगी। इन आपत्तियों का निस्तारण 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच किया जाएगा और अंतिम सूची 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच प्रकाशित होगी। सभी जिलाधिकारी 16 जुलाई तक यह सूची पंचायतीराज निदेशालय को सौंपेंगे।
नए नगर निकायों के गठन से बदली कई पंचायतों की सीमाएं
इस परिसीमन से वे ग्राम पंचायतें प्रभावित होंगी जिनकी जनसंख्या 1000 से कम हो गई है। दरअसल, पंचायत चुनाव 2021 के बाद कई नए नगर निकाय बने हैं या पहले से मौजूद निकायों का विस्तार हुआ है। इससे कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में शामिल किया गया, जिससे कुछ ग्राम पंचायतों की आबादी घट गई है। ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कोई हिस्सा नगरीय क्षेत्र में चला गया और शेष हिस्सा पंचायत का मानक पूरा नहीं करता, तो उस बचे हुए हिस्से को पास की ग्राम पंचायत में जोड़ा जाएगा।
शहरी क्षेत्र में जाने के बाद भी जनसंख्या पूरी तो बनेगी नई ग्राम पंचायत
यदि कोई राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्र में चला गया हो लेकिन बाकी हिस्सा एक ग्राम पंचायत बनाने लायक जनसंख्या रखता हो, तो उसे एक नई ग्राम पंचायत के रूप में गठित किया जा सकता है। वहीं एकल राजस्व ग्राम के नाम पर गठित ग्राम पंचायत अगर आंशिक रूप से प्रभावित है और उसकी जनसंख्या 1000 से अधिक है, तो उसे जस का तस रखा जाएगा।
हर जिले को देना होगा परिसीमन की स्थिति का अपडेट
सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि यदि उनके जिले में किसी भी ग्राम पंचायत पर कोई असर नहीं पड़ा है, तब भी वे इसकी सूचना जरूर दें। शासन ने स्पष्ट किया है कि समयसारिणी का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए ताकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
