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उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही महंगे बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पॉवर कॉर्पोरेशन ने बिजली की दरों में बड़ी बढ़ोतरी का संशोधित प्रस्ताव नियामक आयोग में पेश कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली 45% तक महंगी हो सकती है, जबकि शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 40% तक की बढ़ी हुई दरें चुकानी पड़ सकती हैं। यह प्रस्ताव 7 जुलाई से शुरू होने वाली सार्वजनिक सुनवाई से पहले दाखिल किया गया है।
संशोधित प्रस्ताव से पहले सिफारिश
मिली जानकारी के मुताबिक, मई की शुरुआत में पॉवर कॉर्पोरेशन ने बिजली कंपनियों की सालाना आय और खर्च का ब्योरा आयोग के सामने रखा था, जिसमें घाटा ₹9200 करोड़ से बढ़ाकर ₹19600 करोड़ दिखाया गया। उस समय 30% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन अब संशोधित प्रस्ताव में पहले से ज्यादा दरें बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जिससे आम जनता की जेब पर और बड़ा असर पड़ सकता है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरें
जानकारी के मुताबिक, बिजली की दरें इस बार उपभोक्ता वर्ग के अनुसार अलग-अलग तय की गई हैं। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 40 से 45% अधिक दर चुकानी पड़ सकती है, जबकि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली 35 से 40% तक महंगी हो सकती है। वहीं दुकानदारों और व्यापारिक उपभोक्ताओं के लिए 20 से 25% तक और औद्योगिक क्षेत्रों में 15 से 18% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इस बदलाव से हर वर्ग का उपभोक्ता प्रभावित होगा।
कनेक्शंस भी होंगे महंगे
सिर्फ बिजली की दरें ही नहीं, बल्कि अब नए बिजली कनेक्शन लेना भी महंगा होने वाला है। पॉवर कॉर्पोरेशन ने नए कनेक्शन की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है, जिसके मुताबिक कनेक्शन के लिए लगने वाली सामग्री पर भी अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। अभी तक अगर पोल से 40 मीटर की दूरी तक कनेक्शन लिया जाता है, तो उसका खर्च करीब ₹10,000 होता है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद यह और महंगा हो सकता है। इस संशोधित प्रस्ताव का विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विरोध किया है। परिषद का कहना है कि यह प्रस्ताव पूरी तरह से असंवैधानिक है और बिजली कंपनियों के घाटे का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना उचित नहीं है। परिषद ने यह मुद्दा सुनवाई में मजबूती से उठाने का ऐलान किया है।
