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Gaza Peace Plan: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गाज़ा में युद्ध समाप्त करने के लिए 20-सूत्रीय व्यापक गाज़ा पीस प्लान पेश किया है। इस प्रस्ताव में जल्दबाजी से बंधकों की रिहाई, गाज़ा का अस्थायी प्रशासन और गाज़ा को सैन्य रूप से निष्क्रिय करने जैसे बड़े कदम रखे गए हैं। इज़राइल ने इस योजना को समर्थन दिया है, लेकिन हमास ने अभी तक आधिकारिक सहमति नहीं दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रम्प की पहल का खुले तौर पर स्वागत किया है और भारत का पूरा समर्थन बताया है।
योजना के मुख्य बिन्दु और उनके निहितार्थ
ट्रम्प का प्लान लगभग 20 बिंदुओं पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि अगर पार्टियां सहमति देती हैं तो 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा, गाज़ा में अस्थायी तकनीशियंस-नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और गाज़ा का सैन्य नियंत्रण हटाने की प्रक्रिया चलेगी। योजना में आर्थिक पुनर्वास, अंतरराष्ट्रीय मानिटरिंग और गाज़ा के भविष्य के प्रशासन के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस की भी बात है, जिसकी अध्यक्षता ट्रम्प स्वयं करेंगे। इज़राइल ने योजना पर सहमति जताई है; पर हमास की मंजूरी निर्णायक रहेगी।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भारत का रुख
ट्रम्प की पहल पर कई देशों ने प्रतिक्रिया दी है। क़तर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान देकर योजना का स्वागत किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी X पर लिखा कि यह दीर्घकालिक और सतत शांति के लिए व्यावहारिक मार्ग देता है और सभी पक्षों से समर्थन की उम्मीद जताई। इससे अमेरिका-इज़राइल की पहल को नई वैश्विक वैधता मिली है।
आगे क्या होगा चुनौतियां और असमंजस
यद्यपि योजना में स्पष्ट समय-सीमाएं और शर्तें हैं, व्यवहार में सबसे बड़ी चुनौती हमास की सहमति और मैदान पर लागू कराने की प्रक्रिया होगी। यदि हमास योजना को अस्वीकार करता है तो इज़राइल और अमेरिका ने कहा है कि आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही गाज़ा में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक जटिलताएं, मानवीय मुद्दे और क्षेत्रीय संतुलन को भी देखते हुए योजना को लागू कर पाना आसान नहीं होगा।
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