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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अपर उप जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर कोर्ट द्वारा लगभग 100 करोड़ रूपये मूल्य के 11.887 एकड़ जमीन को उनके मूल खाते में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए गए हैं। उपरोक्त भूमि संबंधित खातेदारों द्वारा कूटरचित फर्जी दस्तावेज के माध्यम से गलत तरीके से अपना नाम दर्ज कर लिया गया था, जिसे खारिज करते हुए उक्त भूमियों को वापस उनके मूल सुरक्षित खातों में स्थानांतरित करने के आदेश संबंधित पीठासीन अधिकारी ने दिए है। उपरोक्त भूमि स्थानीय निकाय नगर पालिका परिषद एवं ग्राम सभा की हैं।
नाम खारिज कर ग्रामसभा के खातों में हस्तांतरित की गई
अपर उप जिलाधिकारी कोर्ट द्वारा ग्राम जहांगीराबाद में एक भीटा की कुल 7 गाटा जिनका रकवा 3.69 एकड़ अर्थात 5.98 बीघा है, एक बाहा तीन गाटा जिसका रकबा 0.41 एकड़ अर्थात लगभग 0.664 बीघा है। इसके अलावा एक पोखरी जो 1.340 एकड़ की है। इस प्रकार ग्राम पंचायत जहांगीराबाद में कुल 5.44 एकड़ अर्थात 8.813 बीघा की जमीन से संबंधित खातेदारों का नाम खारिज कर ग्राम सभा के खाते में हस्तांतरित की गई है। इसी प्रकार उप जिलाधिकारी न्यायिक के कोर्ट से भड़कुंआ पट्टी एवं भदेसरा में क्रमशः एक गाटा जो 1.035 एकड़ अर्थात 1.67 बीघा तथा पोखरी के कुल 5 गाटा जिनका रकबा 5.412 एकड़ अर्थात 8.73 बीघा है, को संबंधित खातेदारों का नाम खारिज करते हुए स्थानीय निकाय के खातों में हस्तांतरित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
160 लोगों ने हड़पी थी 12 एकड़ जमीन
ग्राम पंचायत जहांगीराबाद में लगभग 150 खातेदार थे तथा भड़कुंआ पट्टी में तीन एवं भदेसरा में कुल 7 खातेदारों ने फर्जी कूटरचित फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से उक्त स्थानीय निकायों की जमीन पर अपना नाम दर्ज कराकर निर्माण आदि कार्य कर लिए थे। इस प्रकार अपर उप जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी न्यायिक कोर्ट से कुल रकबा 11.887 एकड़ अर्थात 19.25 बीघा की जमीन से संबंधित खातेदारों का नाम खारिज करते हुए संबंधित निकायों के खाते में हस्तांतरित किया गया है। इन जमीनों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ रूपये है।
