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LDA New Villages: लखनऊ के समावेशी और सुनियोजित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब अपने क्षेत्र में 348 नए गांव और जोड़ने जा रहा है। इस विस्तार के बाद प्राधिकरण का कुल क्षेत्रफल 1028 वर्ग किमी से बढ़कर 2807 वर्ग किमी हो जाएगा। अभी तक LDA के दायरे में 307 गांव शामिल थे, लेकिन इस निर्णय से यह संख्या बढ़कर 655 गांवों तक पहुंच जाएगी। माना जा रहा है कि इस विस्तार से अबैध कब्जे हटाने में सहायता मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के असवर में बढोत्तरी होगी।
राजधानी को मिलेगा योजनाबद्ध विकास का नया नक्शा
अधिकारियों के मुताबिक, इस विस्तार के साथ ही लखनऊ के छह ब्लॉकों के सभी गांव प्राधिकरण क्षेत्र में आ जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित करना और बेतरतीब नगरीकरण पर रोक लगाना है। अब इन नए शामिल गांवों में मकान बनवाने के लिए LDA की मंजूरी अनिवार्य होगी।
मास्टर प्लान से तय होंगे विकास के मानक
प्राधिकरण नए क्षेत्रों में मास्टर प्लान के तहत विकास करेगा। इससे सड़क, सीवेज, ग्रीन बेल्ट, परिवहन, पार्क, खेलकूद सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए पहले से भूमि चिह्नित की जा सकेगी। साथ ही अब गांवों में भी नक्शा पास कराने की व्यवस्था लागू होगी, जिससे मानकों के अनुसार मकान और कॉलोनियों का निर्माण सुनिश्चित हो सकेगा।
अवैध कब्जे हटेंगे, लैंड बैंक मजबूत होगा
LDA के दायरे में वृद्धि के साथ ही उसके लैंड बैंक में बड़ी संख्या में सरकारी जमीन शामिल हो जाएगी। इन जमीनों पर अवैध कब्जे हटाकर वहां नई आवास योजनाएं शुरू की जाएंगी। यह फैसला बढ़ती आबादी को देखते हुए लिया गया है, जिससे आने वाले समय में शहर पर दबाव कम होगा और लोगों को सस्ते एवं सुव्यवस्थित मकान मिल सकेंगे।
गांवों तक पहुंचेगा विकास, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे
गांवों में अब योजनाबद्ध तरीके से सड़क, सीवर और जल आपूर्ति जैसी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा, प्राधिकरण छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। LDA को उम्मीद है कि यह विस्तार आवास और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।
बाराबंकी विस्तार प्रस्ताव हुआ खारिज
गौरतलब है कि प्राधिकरण पहले बाराबंकी जिले के कुछ क्षेत्रों को भी शामिल करने की योजना बना रहा था। हालांकि शासन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और स्पष्ट निर्देश दिया कि विस्तार केवल लखनऊ जिले तक ही सीमित रखा जाए।
