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Uttar Pradesh News: कानपुर नगर निगम में सोमवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई। महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगम की वार्षिक आय को बढ़ाना और शहर की सफाई तथा अतिक्रमण जैसी समस्याओं का समाधान करना था। इस बैठक में इस साल के लिए 1000 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया गया। साथ ही, जीआईएस सर्वे के माध्यम से चिन्हित किए गए एक लाख नए घरों को टैक्स वसूली के लिए नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
अगले वित्तीय वर्ष के लिए 800 करोड़ वसूली का लक्ष्य
नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में नगर निगम को 507 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई थी। अगले वर्ष इसे बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि जलकल विभाग से 200 करोड़ की वसूली का अनुमान है। उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 32 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जो पिछले वर्ष जून की तुलना में तीन गुना ज्यादा है।
जीआईएस सर्वे की गड़बड़ियों का जल्द होगा निस्तारण
महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीआईएस सर्वे में पाई गई गड़बड़ियों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इसके लिए हर जोन में एक विशेष कर्मचारी तैनात किया जाएगा जो केवल सर्वे की आपत्तियों को निपटाने का काम करेगा। बता दें कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहर में कल से दोबारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जाएगा। नाले, नालियों, पार्कों और ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा ताकि बरसात से पहले इन जगहों पर सफाई और पौधारोपण का कार्य कराया जा सके। नगर आयुक्त ने बताया कि फेज-1 में नाला सफाई पूरी हो चुकी है और अब फेज-2 शुरू होगा।
नोटिस जारी घरों और वसूली की रिपोर्ट होगी पेश
अगली बैठक में सभी कार्यों की रिपोर्ट ली जाएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि कितने घरों को नोटिस जारी हुए, कितनी वसूली हुई और कितने बड़े बकायेदारों से टैक्स वसूला गया। नगर आयुक्त ने चेतावनी दी कि जिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली में लापरवाही पाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
25 करोड़ की राजस्व हानि पर निगम की नजर
औद्योगिक क्षेत्रों में टैक्स वसूली की स्थिति पर चर्चा करते हुए अपर नगर आयुक्त जगदीश यादव ने बताया कि चकेरी, रूमा और पनकी क्षेत्रों से करीब 25 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि हो रही है क्योंकि वहां से टैक्स नहीं वसूला जा रहा। इस बैठक में कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी जैसे मो. आवेश, अनूप वाजपेई, संतोष यादव, विद्या सागर यादव, कर अधीक्षक प्रीतम आदि मौजूद रहे।
