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उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) पद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। निलंबन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से स्टे लेने के बाद डॉ. हरिदत्त नेमी गुरुवार को अपने ऑफिस पहुंचे जरूर, लेकिन स्पष्ट प्रशासनिक आदेश न मिलने के चलते उन्होंने कहा कि वह "फिर लौट कर आएंगे" और अपने घर वापस चले गए।
हाईकोर्ट से स्टे, फिर भी कुर्सी पर नहीं लौटे
डॉ. नेमी ने स्पष्ट किया कि उनके पास कोर्ट से स्टे ऑर्डर है, परंतु शासन की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश अब तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा, “प्रशासन दूसरी ओर खड़ा है। मुझ पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए मैं स्वेच्छा से घर लौट रहा हूं।” दरअसल गुरुवार को ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे बंद कमरे में मुलाकात की। इसके बाद वे अपने कार्यालय से बाहर निकले और शांतिपूर्वक वहां से चले गए। उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार वे कोर्ट का स्पष्ट आदेश लेकर दोबारा आएंगे।
एक दिन में दो कार्यालय ज्ञाप, बढ़ा विवाद
गुरुवार को कानपुर नगर और लखनऊ से दो अलग-अलग कार्यालय ज्ञाप जारी हुए, जिससे स्थिति और जटिल हो गई।
पहला ज्ञापन: मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. उदयनाथ ने जारी किया, जिसमें कहा गया कि डॉ. नेमी से कोई भी दस्तावेज या कागज पर हस्ताक्षर न कराए जाएं। इसके अतिरिक्त, उनके लिए सरकारी गाड़ी के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है।
दूसरा ज्ञापन: लखनऊ से प्रमुख सचिव (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) पार्थसारथी सेन शर्मा की ओर से जारी किया गया, जिसमें डॉ. नेमी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, उनसे जांच में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा जताई गई है।
प्रशासन और कोर्ट के बीच फंसी स्थिति
डॉ. नेमी का मामला अब शासन और न्यायपालिका के बीच समन्वय की प्रतीक्षा में है। जहां एक ओर वे न्यायिक राहत का हवाला दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर उन्हें कार्यभार से दूर रखा जा रहा है। फिलहाल डॉ. हरिदत्त नेमी के मामले में अगली कार्रवाई शासन के आदेश और विभागीय जांच की प्रगति पर निर्भर करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में बढ़ता है।
