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फतेहपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होने से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। योजना का लाभ उठा रहे किसानों के डाटा का जब क्रॉस चेक कराया गया, तो सामने आया कि हजारों लोग गलत तरीके से इसका फायदा उठा रहे थे। कृषि विभाग की जांच में पता चला कि 2121 ऐसे किसान थे जो मृत घोषित हो चुके हैं, फिर भी उनके नाम पर किस्तें जारी की जा रही थीं। यानि अब इस जिले में जिन्दा तो जिन्दा बल्कि भूत भी PM मोदी की किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। लेकिन अब अब उन्हें ये पैसे पहुँचाए कैसे जा रहे थे ? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि हमने तो सुना है कि, कफ़न में जेब नहीं होती। यही नहीं, यहां तो 21 ऐसे लोग भी मिले जो या तो सरकारी नौकरी में हैं या पेंशन ले रहे हैं, और इसके बावजूद योजना से लाभ प्राप्त कर रहे थे। विभाग ने अब तक 53 लाख 80 हजार रुपये की रिकवरी की है और शेष लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही इन सभी अपात्र लाभार्थियों की 20वीं किस्त पर रोक लगा दी गई है।
फतेहपुर में 6 हजार अपात्र
मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कुल 3 लाख 79 हजार 986 किसान पीएम किसान योजना से लाभ ले रहे हैं, जिनमें से 3 लाख 71 हजार 213 किसानों ने 20वीं किस्त से पहले अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है। हालांकि 8 हजार 773 किसान ऐसे भी हैं, जिनकी ई-केवाईसी अब तक लंबित है, जिस कारण वे इस बार की किस्त से वंचित रहेंगे। वहीं विभाग को यह भी जानकारी मिली कि कुछ लाभार्थी पति-पत्नी दोनों मिलकर योजना का लाभ ले रहे थे, जबकि नियमों के अनुसार एक ही सदस्य पात्र होता है। ऐसे करीब 6 हजार लोगों को भी अपात्र मानते हुए उनकी किस्त रोकी गई है।
कृषि विभाग ने की लाखों की रिकवरी
वहीं, जांच के बाद कृषि विभाग ने मृत किसानों के परिजनों से 18 लाख 80 हजार रुपये, सरकारी नौकरी करने वालों से 22 हजार रुपये, पेंशनरों से 72 हजार रुपये और इनकम टैक्स भरने वालों से 34 लाख 6 हजार रुपये की रिकवरी कर ली है। जिनसे अब तक रिकवरी नहीं हो सकी है, उन्हें विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है और आगे की प्रक्रिया जारी है। जिले में जिन किसानों के दस्तावेज संदिग्ध हैं, उन्हें मार्किंग कर 20वीं किस्त से पहले ही पेमेंट स्टॉप कर दिया गया है।
शुरू हुई जांच
वहीं, इस पूरे मामले पर कृषि विभाग के नोडल अधिकारी रंजीत चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि, जिले में लगभग 3 लाख 35 हजार किसानों का बैच लॉक कर दिया गया है, जिन्हें यह किस्त मिलने जा रही है। बाकी किसानों की भी जांच की जा रही है और जैसे-जैसे अपात्र लोग सामने आ रहे हैं, उनका पेमेंट रोककर रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना का पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह जांच बेहद जरूरी थी, और अब तक की गई कार्रवाई इसका प्रमाण है कि सिस्टम में बैठे गड़बड़झाले को समाप्त किया जा सकता है।
