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उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बिकरू सामूहिक हत्याकांड में घायल हुए पुलिसकर्मियों को शासन की ओर से मिले इलाज के साढ़े छह लाख रुपये वापस करने के लिए रिकवरी नोटिस भेजा गया है। घटना के पांच साल बाद अचानक आए इस आदेश से पुलिसकर्मियों में भारी चिंता और नाराज़गी देखी जा रही है।
15 दिनों में चुकानी होगी पूरी रकम
नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि घायल पुलिसकर्मियों को यह पूरी रकम 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी, अन्यथा उनकी मासिक वेतन से 20 प्रतिशत कटौती की जाएगी। यह रकम पुलिसकर्मियों को उस समय तत्काल चिकित्सा सहायता के तौर पर जीवन रक्षा निधि से दी गई थी।
लोन की तरह मानी जाती है यह राशि
पुलिस हेडक्वार्टर की व्यवस्था के अनुसार, जीवन रक्षा निधि के अंतर्गत मिलने वाली राशि एक प्रकार का ऋण (लोन) होती है जिसे इलाज के बाद लौटाना जरूरी होता है। हालांकि घायल पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्होंने इलाज के बाद इसे कभी नहीं लौटाया और अब उन्हें अचानक वसूली नोटिस थमा दिया गया है।
पुलिसकर्मी पहुँचे ज्वाइंट कमिश्नर के पास
इस आदेश के खिलाफ पांचों पुलिसकर्मी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (हेडक्वाटर्स) आशुतोष कुमार से मिले और अपनी समस्याओं को बताया। ज्वाइंट सीपी ने इसे शासन की नियमित प्रक्रिया बताते हुए कहा कि अगर कोई दस्तावेज़ी चूक या त्रुटि हुई है तो उसी आधार पर नोटिस जारी हुआ है।
मानसिक दबाव में घायल पुलिसकर्मी
घायल पुलिसकर्मियों का कहना है कि वर्षों पहले की घटना को लेकर अब अचानक ऐसा नोटिस आना मानसिक दबाव का कारण बन रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस विषय को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जाए और उन्हें इस वित्तीय संकट से राहत दी जाए। अब देखना यह होगा कि शासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और पुलिसकर्मियों को इस आर्थिक बोझ से राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
