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Uttar Pradesh News: औरैया जिले में जन जागरण समिति ने शुक्रवार को एक अहम मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। समिति का कहना है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC-ST एक्ट) का कई मामलों में दुरुपयोग हो रहा है, जिससे निर्दोष लोग फंसते हैं और न्यायिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। इसी के विरोध में समिति ने यह 82वां ज्ञापन अपर जिलाधिकारी महेंद्र पाल सिंह को सौंपा है।
SC-ST कानून के दुरुपयोग पर समिति ने जताई चिंता
समिति के संयोजक महेश पांडे ने बताया कि कई बार इस एक्ट के अंतर्गत झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं, जिनकी ठीक से जांच नहीं होती। उन्होंने मांग की कि ऐसे सभी मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर मुकदमा झूठा पाया जाए तो सरकारी धनराशि की वसूली उन लोगों से की जाए, जिन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। समिति का कहना है कि जब तक इस एक्ट में संशोधन नहीं होता, वे हर महीने राष्ट्रपति को ज्ञापन देते रहेंगे।
प्रेम विवाह में माता-पिता की सहमति जरूरी
इसी दौरान जन जागरण समिति ने प्रधानमंत्री को संबोधित 32वां ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें प्रेम विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष करने की मांग की गई है। समिति का कहना है कि वर्तमान में कम उम्र में बिना पर्याप्त समझ के लिए गए प्रेम विवाहों के कारण परिवारों में कलह और सामाजिक तनाव बढ़ते हैं। इसके लिए माता-पिता की सहमति को भी अनिवार्य किया जाना चाहिए।
ज्ञापन सौंपने पहुंचे जन जागरण समिति के कई सदस्य
ज्ञापन देने के दौरान समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें रामनाथ त्रिपाठी, श्याम बाबू शर्मा, गिरीश सिकरवार, मिलन चौबे, भानु प्रकाश केवट, सुरेश चंद तिवारी, सुरेश कुमार राजपूत, शिवकांत दुबे और प्रवीण पालीवाल जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। जन जागरण समिति का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है और वे जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे।
