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अगर आप पशुपालन से जुड़े हैं या आपके पास खाली ज़मीन और गायों की सेवा का मन है, तो अब यह सेवा कमाई का जरिया भी बन सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने "मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना" की शुरुआत की है, जो न सिर्फ आवारा गायों को सहारा देगी, बल्कि ग्रामीणों की आय बढ़ाने का रास्ता भी खोलेगी।
क्या है यह योजना ?
इस योजना के तहत सरकार उन पशुपालकों, किसानों या ग्रामीण नागरिकों को हर महीने ₹6000 तक की आर्थिक सहायता देती है, जो बेसहारा गायों को अपने यहां रखकर उनकी देखभाल करते हैं। योजना के तहत एक लाभार्थी अधिकतम 4 गायों को गोद ले सकता है, और हर गाय पर ₹1500 मासिक सहायता राशि सरकार देती है। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाता है।
योजना के मुख्य उद्देश्य
बेसहारा गोवंश की सुरक्षा: सड़कों पर घूम रही लावारिस गायों को आश्रय और भोजन मिले।
देशी नस्लों का संरक्षण: देसी गायों की घटती संख्या को रोका जाए और उन्हें संरक्षित किया जाए।
ग्रामीण आय में वृद्धि: गोपालन के जरिए ग्रामीण परिवारों को एक अतिरिक्त आय स्रोत दिया जाए।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं:
आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
उसके पास पशु रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना जरूरी है।
गोपालन का पूर्व अनुभव होना अनिवार्य है।
आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए।
योजना में अधिकतम चार गायें दी जाएंगी (बछियों को इसमें नहीं गिना जाएगा)।
दी गई गायों को बेचना या छुट्टा छोड़ना मना है।
दुग्ध समितियों और पशु मित्रों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक व्यक्तियों को एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। साथ में ये दस्तावेज़ देने होंगे:
आधार कार्ड
वोटर आईडी
राशन कार्ड
बैंक पासबुक की कॉपी
आवेदनों की जांच और चयन का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को पशुपालन शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
गोसेवा भी, रोज़गार भी
उत्तर प्रदेश के कई गांवों में छुट्टा जानवर अब एक समस्या बन चुके हैं। लेकिन सरकार की यह योजना उसी समस्या को एक अवसर में बदलने की कोशिश है। जिनके पास खाली जगह है, उनके लिए यह योजना सेवा, संरक्षण और आय तीनों का मेल है। अगर आप गोसेवा करना चाहते हैं और साथ ही परिवार की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के संयुक्त निदेशक (गोशाला) या संबंधित पशुपालन विभाग से संपर्क करें।
