Subscribe
For all thing design,delivered to your inbox
Yogi Cabinet Meeting Today: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में मंगलवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में छूट, नगरीय निकायों की सीमा विस्तार, नई नगर पंचायतों का गठन, यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र की तारीख तय करने, ग्राम समाज की जमीन पर शहरी सुविधाएं देने और डिजिटल शिक्षा के लिए सिर्फ टैबलेट देने जैसे फैसले शामिल हैं।
महिलाओं को मिलेगी संपत्ति रजिस्ट्री पर बड़ी राहत
कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति खरीद में राहत देने वाले एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत अब महिलाओं को 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 1 प्रतिशत की स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 10,000 रुपये की सीमा तक थी। इस नए फैसले से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें आर्थिक रूप से संपत्ति खरीदने में सुविधा होगी।
नगरीय सीमा विस्तार और नई नगर पंचायतों का गठन
बैठक में दो दर्जन से अधिक नगरीय निकायों की सीमाओं को बढ़ाने और सात नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। इसका उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बेहतर तालमेल बनेगा।
विधानमंडल मॉनसून सत्र और CAG रिपोर्ट पेश करने का फैसला
बता दें कि कैबिनेट ने अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के तीन खंडों को विधानसभा में पेश करने का भी निर्णय लिया गया। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बल मिलेगा।
शहरी बुनियादी सुविधाओं के लिए मिलेगी ग्राम समाज की जमीन
पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरीय बस सेवा जैसी शहरी सुविधाओं के लिए ग्राम समाज की जमीन को मुफ्त में देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई। इस फैसले से अमृत योजना के तहत शहरी विकास में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं यूपी लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तीन नहीं बल्कि चार सेट में तैयार किए जाएंगे। इससे परीक्षा प्रणाली और ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष हो सकेगी।
अब सिर्फ टैबलेट देगी सरकार स्मार्टफोन योजना खत्म
औद्योगिक विकास विभाग के एक अहम प्रस्ताव के तहत अब राज्य सरकार केवल टैबलेट का वितरण करेगी। स्मार्टफोन योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि डिजिटल शिक्षा और तकनीकी सशक्तीकरण के लिए टैबलेट अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं।
