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A.K Sharma: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कभी किसी कार्यक्रम के बीच बिजली चले जाने को लेकर तो कभी ग्रामीण इलाकों में घंटों बिजली न आने की शिकायतों के चलते, मंत्री अब खुद फील्ड में एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में लखनऊ में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में उन्होंने अफसरों की जमकर क्लास लगाई। इस बैठक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री नाराज़गी भरे लहजे में अधिकारियों को फटकार लगाते नज़र आ रहे हैं।
बैठक में मंत्री का ग़ुस्सा, कहा-अपनी बकवास बंद कीजिए
लखनऊ में आयोजित इस समीक्षा बैठक में UPPCL के चेयरमैन से लेकर प्रदेश भर के एक्सियन तक मौजूद थे। मंत्री शर्मा ने अफसरों की रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि आप लोग अपनी बकवास बंद कीजिए, मैं आपकी बातें सुनने नहीं बैठा हूं। उन्होंने कहा कि जनता असली समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन अधिकारी सबकुछ ठीक बता रहे हैं, जो सरासर झूठ है।
जनता की अनदेखी और झूठी रिपोर्टों पर सवाल
मंत्री ने अधिकारियों पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि वे झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं, और जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि आप लोग अंधे, बहरे और काने होकर बैठे हैं। आपको जमीनी हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं है। इसके साथ ही मंत्री शर्मा ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि बिजली विभाग कोई बनिए की दुकान नहीं है, जो केवल बिल वसूले और सेवा देना भूल जाए। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता समय से बिल भर रहे हैं, उनके ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं बदले जा रहे पूरे गांव की लाइन क्यों काट दी जाती है
गलत बिलिंग और छापों पर जताई नाराजगी
दरअसल, बैठक में मंत्री ने बताया कि एक आम व्यक्ति को 72 करोड़ का बिल भेज दिया गया, और फिर उसे सही करने के नाम पर रिश्वत ली गई। विजिलेंस टीमों पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि गलत जगह छापे डाले जा रहे हैं और FIR के नाम पर पैसे की वसूली हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि मौखिक आदेश अब नहीं चलेंगे। अब सभी निर्देश लिखित रूप में जारी होंगे और इनका पालन अनिवार्य होगा। उन्होंने मीटिंग में पूछते हुए कहा कि क्या आप लोग मेरी सुनने के बाद भी कहीं और से संचालित हो रहे हैं।
अधिकारियों को दी चेतावनी संविदा कर्मियों पर भी बोले
मंत्री ने कहा कि उन्हें विधानसभा और जनता के प्रति जवाबदेह होना है। ऐसे में किसी को मनमानी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने संविदा कर्मचारियों की छंटनी, अफसरों के फोन न उठाने और बिजली दुर्घटनाओं को लेकर भी अधिकारियों को सतर्क किया।
