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Sonia Gandhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को एक पुराने मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक ऐसी याचिका पर जारी हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980–81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से शामिल किया गया था, जबकि उस समय वे भारतीय नागरिक नहीं थीं। याचिका में यह भी कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ने पहले इस मामले को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस पूरी फाइल का रिकॉर्ड भी मंगाया है और अगली सुनवाई 6 जनवरी को तय की है। अब सोनिया गांधी और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा।
याचिका पर कोर्ट का नोटिस और अगली सुनवाई की तारीख
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सोनिया गांधी और राज्य सरकार दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खास बात यह है कि कोर्ट ने इस केस का पूरा रिकॉर्ड (TCR) भी मंगवाया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। यह याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की थी और मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने की।
याचिकाकर्ता का आरोप नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में था नाम
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में था, जबकि वे भारतीय नागरिक अप्रैल 1983 में बनीं। इससे पहले एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर को यह याचिका खारिज कर दी थी। उनका कहना था कि चुनाव संबंधी मामलों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता, वरना संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा।
भाजपा की आपत्ति: दो बार जुड़ा नाम, वह भी बिना नागरिकता के
भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी 13 अगस्त को दावा किया था कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में दो बार शामिल हुआ, जब वे भारतीय नागरिक नहीं थीं। उन्होंने कहा कि यह चुनावी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और इसे चुनावी गड़बड़ी का गंभीर मामला बताया।
1980 और 1983 में कैसे जोड़ा गया नाम
समस्या यह थी कि इस नई सूची की पात्रता तारीख 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। यानी नाम जोड़ते समय वे नागरिक नहीं थीं।
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