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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति समय पर अपनी EMI का भुगतान नहीं करता है, तो लेंडर्स को उसके स्मार्टफोन को रिमोटली लॉक करने की अनुमति मिल सकती है। यह जानकारी 1 अक्टूबर को MPC बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी। उन्होंने साफ कहा कि यह मामला अभी विचाराधीन है और इसमें दोनों पक्षों उपभोक्ता और लेंडर्स की दलीलों पर चर्चा की जा रही है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों और डेटा गोपनीयता की रक्षा करना है।
चल रही है इस पर चर्चा
गवर्नर के बयान के बाद डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने भी कहा कि इस विषय पर दोनों पक्षों की दलीलें हैं। उपभोक्ता अधिकार, डेटा प्राइवेसी और लेंडर्स की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस पर अभी अध्ययन चल रहा है और सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग एक-तिहाई उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनमें स्मार्टफोन भी शामिल हैं, EMI पर खरीदे जाते हैं। पिछले वर्ष आरबीआई ने लेंडर्स को डिफॉल्टर ग्राहकों के फोन लॉक करने से रोक दिया था।
विशेषज्ञों की राय
जानकारों का कहना है कि यदि आरबीआई इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो इसके लिए उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति आवश्यक होगी। लोन समझौते पर हस्ताक्षर के समय डिवाइस लॉक ऐप इंस्टॉल करके इसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कुछ निश्चित किश्तें नहीं चुकाई जातीं, तो डिवाइस अस्थायी रूप से लॉक किया जा सकता है और बकाया राशि चुकाने के बाद ही इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि, मौजूदा कानून इस प्रथा की स्पष्ट अनुमति नहीं देते, जिससे यह मामला नियामकीय अनिश्चितता के दायरे में आता है।
क्यों हो रही है इस कदम पर चर्चा
रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे लोन, खासकर स्मार्टफोन और अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिफॉल्ट दर तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फोन लॉक करने का विकल्प लागू किया गया, तो लोग जानबूझकर EMI स्किप करने से बचेंगे। इससे लेंडर्स को सुरक्षा मिलेगी और डिफॉल्ट दर में कमी आ सकती है। हालांकि, यह देखना होगा कि आरबीआई उपभोक्ता अधिकारों और डेटा सुरक्षा के साथ लेंडर्स के हितों को कैसे संतुलित करता है।
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