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RBI MPC Meeting: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज तीन दिन चली मोनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट 5.50 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया। बैठक के बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि मौद्रिक नीति की स्थिति फिलहाल तटस्थ बनी रहेगी और मौजूदा संकेतों में अभी किसी तत्काल कड़े या ढीले रुख का इशारा नहीं है। पिछली MPC बैठक में भी ब्याज दरें नहीं बदली थीं। गवर्नर ने यह भी बताया कि हालिया जीएसटी तर्कसंगति का महंगाई पर सीमित असर रहेगा और इससे खपत व विकास को सहारा मिलने की उम्मीद है।
MPC का फैसला और पृष्ठभूमि
MPC की यह तीन दिवसीय बैठक व्यापक आर्थिक संकेतकों और मौसमी दबावों की समीक्षा के बाद हुई। समिति ने रेपो रेट को स्थिर रखने का समर्थन दिया और नीति रुख न्यूट्रल तटस्थ बनाए रखने पर जोर दिया। इस साल पहले कुछ कटौती के बाद बैंक ने अगस्त में भी दरें यथावत रखीं और अब फिर वही रुख बरकार रखा गया है, ताकि महंगाई और विकास दोनों पर नजर रखी जा सके।
जीएसटी तर्कसंगति का असर और अर्थव्यवस्था
RBI ने कहा कि जीएसटी दरों के तर्कसंगतकरण से हेडलाइन महंगाई पर दबाव कुछ हद तक कम होने की संभावना है और यह घरेलू खपत को बढ़ाकर आर्थिक विकास को सहारा दे सकता है। अर्थशास्त्री और रेटिंग एजेंसियां भी अनुमान लगा रही हैं कि जीएसटी समायोजन से अगले कुछ तिमाहियों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर हल्का दबाव पड़ सकता है, जिससे नीति निर्माताओं को निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
आम जनता और बाज़ार पर क्या असर होगा
रेपो रेट यथावत रहने का मतलब यह है कि बैंकों के लिए रेपो-आधारित लागत तुरंत बदलने की संभावना कम है इसलिए घर लोन या वाहन लोन के ईएमआई में बड़े बदलाव तुरंत नहीं आएंगे। वहीं शेयर और बांड बाज़ार में विश्लेषक और निवेशक अगले कुछ महीनों में दरों के संभावित रुख कटौती या फिर स्थिरता के आधार पर स्थिति बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। अर्थ पर्यवेक्षक बताते हैं कि यदि महंगाई नियंत्रित बनी रहती है तो भविष्य में दरों में नर्म रुख दिखाई दे सकता है।
आगे क्या देखें
RBI का रुख फिलहाल संतुलित है महंगाई और विकास दोनों पर नजर रखकर नीति निर्धारित की जा रही है। अगले कुछ मासिक महंगाई आंकड़े और जीएसटी सुधारों का असर नीति के अगले कदम तय करने में निर्णायक रहेगा।
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