Subscribe
For all thing design,delivered to your inbox
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में प्रधानमंत्री कक्ष में मुलाकात की। यह बैठक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) में सतर्कता आयुक्त के चयन को लेकर बुलाई गई थी। इसके साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पड़े आठ पदों पर नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने इस बैठक के दौरान CIC की नियुक्ति को लेकर एक डिसेंट नोट भी सौंपा। सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी थी कि बुधवार को चयन समिति इन शीर्ष पदों पर फैसला लेगी।
सूचना आयोग नियुक्ति प्रक्रिया—क्यों है विपक्ष की मौजूदगी जरूरी
सूचना के अधिकार (RTI) कानून के अनुसार प्रधानमंत्री इस चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। समिति में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। यह समिति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के नाम तय कर सरकार को नियुक्ति की सिफारिश करती है। आरटीआई अधिनियम के तहत, केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होने चाहिए। ये अधिकारी तब निर्णायक भूमिका निभाते हैं जब आरटीआई आवेदक सरकारी विभागों से संतोषजनक जवाब नहीं पाते। इसलिए इन पदों का खाली होना आयोग के कामकाज को काफी प्रभावित करता है।
बैठक में बड़ी चर्चा, लेकिन फैसलों का इंतजार
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में विपक्ष के नेता का शामिल होना यह सुनिश्चित करता है कि महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी रहे और सभी प्रमुख दलों का मत इसमें शामिल हो। बैठक में राहुल गांधी का मौजूद रहना इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि बैठक में क्या फैसला लिया गया, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि यह बैठक बहुत अहम रही क्योंकि आयोग में कई पद लंबे समय से खाली हैं और इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है।
मुख्य सूचना आयुक्त का पद 13 सितंबर से खाली, 30 हजार अपीलें लंबित
केंद्रीय सूचना आयोग में इस समय 30,838 मामले लंबित हैं। पद खाली होने के कारण आरटीआई अपीलों के निस्तारण में काफी देरी हो रही है। पिछले मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया ने 13 सितंबर को पद छोड़ा था। वह 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए थे। उनके जाने के बाद यह अहम पद खाली पड़ा है, जिससे आयोग की कार्यक्षमता पर असर पड़ा है।
