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Russian Oil : भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका की ओर से लगाए गए भारी टैरिफ का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। खासकर रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को 50 प्रतिशत तक का टैरिफ झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि भारत, रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के आर्थिक और वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और सरकार किसी भी दबाव में आकर अपने फैसले में बदलाव नहीं करेगी।
निर्मला सीतारमण का बयान
वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ का असर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में किए गए हालिया बदलावों से कुछ हद तक कम हो जाएगा। सरकार ने कई वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर की दरें घटाई हैं, जिससे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार उन लोगों को विशेष मदद पहुंचाने के उपायों पर भी काम कर रही है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हो रहे हैं।
रूसी तेल क्यों है अहम
सीतारमण ने कहा कि चाहे रूसी तेल हो या कोई और सामान, यह भारत का अधिकार है कि वह अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से तय करे कि कहां से खरीदारी करनी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और अपनी 88 प्रतिशत जरूरतें आयात पर निर्भर होकर पूरी करता है। ऐसे में सस्ता और डिस्काउंट पर मिलने वाला रूसी तेल भारत के लिए बेहद फायदेमंद है। रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले तीन सालों में रूस से तेल खरीदकर भारत ने अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है।
BRICS बैठक में होगा टैरिफ पर मंथन
निर्मला सीतारमण की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ पर बातचीत करने के लिए BRICS देशों की एक वर्चुअल बैठक बुलाई है। यह बैठक 8 सितंबर को होगी और इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर हिस्सा लेंगे। ब्राजील पर भी अमेरिका ने 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है, इसलिए यह बैठक टैरिफ के मुद्दे पर अहम साबित हो सकती है। सीतारमण ने दोहराया कि भारत अपने आर्थिक हितों के मामले में समझौता नहीं करेगा और तेल खरीदने का फैसला पूरी तरह से देश की जरूरत और रणनीति के अनुसार होगा।
