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पंजाब में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। हालात की नाजुकता को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की छुट्टियां 3 सितंबर तक बढ़ा दी हैं राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियान ने बताया कि अब तक 14,936 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि राहत और बचाव कार्य पूरी ताकत के साथ जारी हैं।
बचाव कार्यों को मैदान में उतरी पूरी मशीनरी
हरदीप सिंह मुंडियान ने कहा कि बाढ़ के हालात से निपटने के लिए राज्य की पूरी मशीनरी चौबीसों घंटे काम कर रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, बीएसएफ, पंजाब पुलिस और फायर ब्रिगेड मिलकर प्रभावित इलाकों में लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। मंत्री ने बताया कि राहत और बचाव कार्यों की निगरानी जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की जा रही है ताकि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को मदद से वंचित न रहना पड़े।
राहत शिविरों की संख्या बढ़ी, हजारों को मिला सहारा
मंत्री ने बताया कि 122 राहत शिविर संचालित किए गए हैं, जहां फिलहाल 6,582 बाढ़ पीड़ितों को शरण दी गई है। प्रशासन ने राहत शिविरों की संख्या तेजी से बढ़ाई है ताकि प्रभावित लोगों को रहने, खाने और दवाइयों की पर्याप्त सुविधा मिल सके। अमृतसर में सबसे ज्यादा 16 शिविर स्थापित किए गए हैं, जबकि गुरदासपुर में 25, होशियारपुर में 20, पठानकोट में 14 और पटियाला में 20 शिविर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा फिरोजपुर में आठ, फाजिल्का में सात, कपूरथला में चार, मोगा में पांच और बरनाला, मंसा व संगरूर में एक-एक राहत शिविर संचालित हैं। सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि इन शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के की जाए।
जिला-वार बचाव अभियान की स्थिति
राजस्व मंत्री ने बताया कि अब तक विभिन्न जिलों से 14,936 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें गुरदासपुर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां 5,456 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। फिरोजपुर में 3,265, फाजिल्का में 1,599, अमृतसर में 1,700 और पठानकोट में 1,139 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। होशियारपुर में 1,052, कपूरथला में 362, मंसा में 163, मोगा में 115, बरनाला में 25 और तरनतारन में 60 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकाला गया है।
बचाव दलों की तैनाती और संसाधनों की उपलब्धता
बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों को तेजी से अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में संसाधन और टीमें तैनात की गई हैं। गुरदासपुर में एनडीआरएफ की छह टीमें लगातार काम कर रही हैं, जबकि फाजिल्का, फिरोजपुर, पठानकोट और अमृतसर में एक-एक टीम लगी हुई है। इसके अलावा एसडीआरएफ की दो टीमें कपूरथला में राहत कार्यों में सक्रिय हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को भी कपूरथला, गुरदासपुर, फिरोजपुर और पठानकोट में राहत और बचाव कार्यों के लिए लगाया गया है। बीएसएफ की टीमें गुरदासपुर और फिरोजपुर में लोगों की मदद कर रही हैं, वहीं पंजाब पुलिस और फायर ब्रिगेड भी हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।
नौकाओं से रेस्क्यू और एयरलिफ्ट की तैयारी
जहां सड़क मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, वहां नावों और एयरलिफ्ट ऑपरेशन के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कपूरथला में 15 नावें, फिरोजपुर में 12 नावें और पठानकोट में चार नावें लगातार रेस्क्यू कार्य में लगी हुई हैं। जिन इलाकों में नावों की पहुंच मुश्किल हो रही है, वहां वायुसेना द्वारा एयरलिफ्ट अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
1,312 गांवों में बाढ़ से तबाही
पंजाब में बाढ़ का सबसे भयावह असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ा है। अब तक 1,312 गांव बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। गुरदासपुर में 324 गांव पानी में डूब गए हैं, जबकि कपूरथला में 123, फिरोजपुर में 107, फाजिल्का में 92 और अमृतसर में 93 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। होशियारपुर के 86, पठानकोट के 81, मानसा के 77 और श्री मुक्तसर साहिब के 74 गांवों में भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। इसके अलावा जालंधर के 55, मोगा के 35, पटियाला के 14, लुधियाना व बरनाला के 26-26, संगरूर के 22, बठिंडा के 21, रूपनगर के दो, मोहाली के एक और एसबीएस नगर के तीन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।
सरकार की अपील और राहत कार्यों की निगरानी
राज्य सरकार ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बचाव कार्यों में कोई लापरवाही न बरती जाए। राहत शिविरों में भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधाएं और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार ने साथ ही आम जनता से अपील की है कि अफवाहों से बचें और केवल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
