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यस बैंक के बाद अब एक और भारतीय प्राइवेट बैंक विदेशी हाथों में जाने की कगार पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा बैंक एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी भारत के आरबीएल बैंक में 15,000 करोड़ रुपए (लगभग 1.7 अरब डॉलर) का निवेश करने जा रहा है। इस सौदे के बाद एमिरेट्स एनबीडी बैंक, आरबीएल का सबसे बड़ा और नियंत्रक शेयरधारक बन सकता है। यह निवेश इक्विटी शेयरों और वारंटों के तरजीही आवंटन के रूप में होगा, जिसके बाद बैंक अपनी अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाएगा।
आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी, जल्द हो सकता है ऐलान
सूत्रों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल के हफ्तों में इस नियंत्रण परिवर्तन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह डील भारत में बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी खबर साबित हो सकती है क्योंकि इसके पूरा होने पर एमिरेट्स एनबीडी के पास आरबीएल की कुल इक्विटी का लगभग 51 फीसदी हिस्सा होगा। इससे एशिया में एमिरेट्स एनबीडी की उपस्थिति और भी मजबूत होगी और भारत-पश्चिम एशिया के रेमिटेंस मार्केट में उसकी स्थिति को मजबूती मिलेगी। आरबीएल बैंक की बोर्ड बैठक 18 अक्टूबर को निर्धारित है, जिसमें तिमाही और अर्धवार्षिक नतीजों को मंजूरी दी जाएगी। इसी बैठक या उससे पहले इस डील की औपचारिक घोषणा की जा सकती है।
आरबीएल शेयरों में जबरदस्त तेजी
इस खबर के चलते आरबीएल बैंक के शेयरों में हाल के दिनों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। पिछले एक महीने में शेयरों में 6.58% की वृद्धि हुई है, जबकि सालभर में 86% तक की तेजी दर्ज की गई है। मंगलवार को बीएसई पर आरबीएल का शेयर 1% की बढ़त के साथ ₹293.35 पर बंद हुआ और दिन के दौरान ₹299.65 के 52 हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि डील का ढांचा आईएचसी-सम्मान कैपिटल डील जैसा होगा, जिसमें तरजीही आवंटन और वारंट के बाद ओपन ऑफर शामिल है।
भारत में हाल की बड़ी बैंकिंग डील्स से तुलना
यह सौदा भारत की तीन सबसे बड़ी बैंकिंग डील्स में से एक होगा। इस साल की शुरुआत में जापान की SMBC ने यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदी थी। इससे पहले 2021 में SMBC ने फुलर्टन इंडिया क्रेडिट में 2 अरब डॉलर में 74.9% हिस्सेदारी हासिल की थी। हाल ही में मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप (MUFG) भी श्रीराम फाइनेंस में 2.6 अरब डॉलर में 20% हिस्सेदारी लेने की बातचीत कर रहा है।
आरबीआई के एफडीआई नियम और अपवाद
वर्तमान एफडीआई नियमों के अनुसार, भारतीय प्राइवेट बैंकों में विदेशी निवेश 74% तक की अनुमति है, लेकिन किसी एक यूनिट की हिस्सेदारी 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि, आरबीआई ने कुछ मामलों में अपवाद दिए हैं, जैसे 2018 में फेयरफैक्स द्वारा कैथोलिक सीरियन बैंक में 51% हिस्सेदारी लेना और 2020 में डीबीएस बैंक द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक का अधिग्रहण। फिर भी, आरबीआई मतदान के अधिकार पर कोई ढील नहीं दे रहा है, जो फिलहाल 26% तक सीमित है।
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