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भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों के उपचुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने कुल 470 वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया है। इनमें जनरल, पुलिस और व्यय ऑब्जर्वर शामिल होंगे। खास बात यह है कि ये सभी अधिकारी IAS, IPS और IRS पृष्ठभूमि से चुने गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस कदम से चुनाव प्रक्रिया पर और ज्यादा पारदर्शिता आएगी और मतदाताओं का भरोसा भी मजबूत होगा।
संवैधानिक शक्तियों के तहत तैनाती
आयोग ने यह तैनाती संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20B के तहत की है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सभी ऑब्जर्वर सीधे आयोग के अधीन रहेंगे। उनके कामकाज की कड़ी निगरानी होगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
क्या होगी ऑब्जर्वरों की जिम्मेदारी
केंद्रीय ऑब्जर्वरों की भूमिका चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में बेहद अहम होगी। वे समय-समय पर आयोग को रिपोर्ट देंगे और सुधार के बिंदुओं की पहचान कर ठोस सुझाव भी देंगे। आयोग ने इन्हें अपनी आंख और कान बताते हुए कहा कि इनके जरिए पूरी चुनावी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखी जाएगी।
तीन तरह के ऑब्जर्वर
किन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
आयोग ने बताया कि 470 ऑब्जर्वरों में 320 IAS, 60 IPS और 90 IRS/IRAS/ICAS अधिकारी शामिल हैं। इनके प्रशासनिक अनुभव का सीधा फायदा चुनावी प्रक्रिया को मिलेगा।
किन राज्यों में होंगे तैनात
ये ऑब्जर्वर न केवल बिहार विधानसभा चुनाव में बल्कि कई राज्यों के उपचुनाव में भी काम करेंगे। जिन राज्यों में इनकी तैनाती होगी, उनमें शामिल हैं –
लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की कवायद
चुनाव आयोग का मानना है कि ऑब्जर्वरों की तैनाती से न केवल चुनाव पारदर्शी रहेंगे, बल्कि मतदाताओं का भरोसा भी मजबूत होगा। आयोग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे सक्रिय भागीदारी कर लोकतंत्र की मजबूती में योगदान दें।
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