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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। गुरुवार को उन्होंने अपने आधिकारिक X अकाउंट से इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि यह सुविधा 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, जिससे राज्य के 1 करोड़ 67 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
सौर ऊर्जा की भी होगी शुरुआत
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि अगले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा को भी हर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके तहत घरों की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। विशेष रूप से कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत आने वाले अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सौर संयंत्र का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। नीतीश कुमार ने कहा, "125 यूनिट तक बिजली अब मुफ्त होगी और आने वाले वर्षों में हम 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।"
नीतीश सरकार के 8 बड़े फैसले
दरअसल बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, ऐसे में नीतीश सरकार ने जनहित से जुड़ी कई योजनाओं का एलान किया है। आइए जानते हैं उनके 8 बड़े फैसले कौन-कौन से हैं।
1. एक करोड़ नौकरियों और रोजगार का वादा
सरकार ने वर्ष 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नौकरियों और स्वरोजगार के अवसर देने का संकल्प लिया है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो रोजगार के नए मॉडल सुझाएगी।
2. 8000 से ज्यादा पंचायतों में विवाह भवन
गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए गांवों में विवाह मंडप योजना शुरू की जाएगी। 8000 से अधिक पंचायतों में मैरिज हॉल बनाए जाएंगे, जिनका संचालन जीविका समूह की महिलाएं करेंगी।
3. सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी और महिलाओं को 35% आरक्षण
अब केवल बिहार की महिलाओं को ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाहर की महिलाएं केवल सामान्य कोटि में गिनी जाएंगी।
4. इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग के लिए 686 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना के तहत 1 लाख युवाओं को 4 से 6 हजार रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। इन्हें बिजनेस और स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
5. ‘दीदी की रसोई’ अब 40 की जगह 20 रुपए में
सरकारी अस्पतालों और कॉलेजों में मिलने वाली थाली की कीमत 40 से घटाकर 20 रुपए कर दी गई है। अंतर की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
6. नई AC बस पर 20 लाख की सब्सिडी
अगर कोई निजी बस ऑपरेटर इंटरस्टेट AC बस खरीदता है तो सरकार उसे 20 लाख रुपए प्रति बस की सहायता देगी। इसके लिए 30.60 करोड़ का बजट तय किया गया है।
7. गुरु-शिष्य परंपरा योजना
विलुप्त हो रही लोक कलाओं को संरक्षित करने के लिए यह योजना लाई गई है। गुरु को 15,000 रुपए, संगीतकार को 7,500 रुपए और शिष्य को 3,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
8. दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
BPSC या UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 और इंटरव्यू के लिए 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। यह योजना उन्हीं को मिलेगी जो किसी अन्य योजना से आर्थिक लाभ नहीं ले रहे हों।
