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Bihar News: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग (ECI) ने एक बड़े कदम की घोषणा की है। आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत तीन लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग का कहना है कि इन मतदाताओं के दस्तावेजों में गंभीर खामियां पाई गई हैं और उनकी नागरिकता पर संदेह है। नोटिस भेजने की प्रक्रिया संबंधित क्षेत्रों के SDM की रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। यह कदम बिहार के मतदाता सूची की पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
कौन-कौन से जिले हैं शामिल
चुनाव आयोग के अनुसार, नोटिस भेजे जा रहे मतदाता मुख्य रूप से नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों से हैं। इन जिलों में किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल शामिल हैं। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक और वैध नागरिक ही मतदान कर सकें।
जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य
आयोग का कहना है कि इन मतदाताओं ने अब तक अपनी पहचान के लिए कोई दस्तावेज जमा नहीं कराया है। आशंका जताई गई है कि कुछ मतदाता बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान से भारत में घुसपैठ करके मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। ऐसे मतदाताओं को अब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज जमा नहीं करता, तो उसके नाम को फाइनल वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा और वह आगामी विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा।
Bihar Voter List का अपडेट और ड्राफ्ट रोल
चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में SIR प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। इससे पहले आयोग ने बिहार का ड्राफ्ट रोल जारी किया था, जिसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। आयोग ने उन लोगों को अपना दावा पेश करने का विकल्प भी दिया था। अब तक दस्तावेज जमा न करने वाले मतदाताओं को नोटिस भेजकर उनकी पहचान की पड़ताल की जा रही है।
