अब घर बैठे व्हाट्सएप से बनेंगे आधार-पैन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज,
कमाल की है दिल्ली सरकार की ये नई स्कीम
1 months ago
Written By: आदित्य कुमार वर्मा
दिल्ली में सरकारी कागजात बनवाने की लंबी लाइनों और घंटों के इंतजार से जल्द ही निजात मिलने वाली है। दिल्ली सरकार एक नई डिजिटल सुविधा शुरू करने जा रही है, जिसके तहत लोग अब व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे ही जरूरी सरकारी दस्तावेज बनवा सकेंगे और उन्हें डाउनलोड भी कर पाएंगे। यह नई व्यवस्था नागरिकों के लिए न केवल सुविधाजनक होगी बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी, तेज और सरल बनाने में भी मदद करेगी।
‘व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म’ से मिलेगी घर बैठे सुविधा
इस नई पहल के तहत दिल्ली सरकार ‘WhatsApp गवर्नेंस प्लेटफॉर्म’ शुरू करने जा रही है। इसके जरिए नागरिक अपने मोबाइल फोन पर ही मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित दस्तावेजों को QR कोड के साथ सीधे व्हाट्सएप पर डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर शुरुआत में 25 से 30 प्रमुख सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भविष्य में इनकी संख्या को और बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा सरकारी कामकाज को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने की योजना है।
ऐसे करें आवेदन, मिनटों में बनेंगे दस्तावेज
इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना बेहद आसान होगा। नागरिकों को सिर्फ सरकार द्वारा तय किए गए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर “Hi” टाइप करके भेजना होगा। इसके बाद एक AI-आधारित चैटबॉट यूजर को चरणबद्ध तरीके से निर्देश देगा। यह चैटबॉट फॉर्म भरने, दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की स्थिति जानने तक में मदद करेगा। खास बात यह है कि यह सेवा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी, साथ ही टेक्स्ट, फोटो और वीडियो के माध्यम से भी जानकारी प्रदान करेगी।
मेटा के साथ साझेदारी की तैयारी
दिल्ली सरकार इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए मेटा (फेसबुक की पेरेंट कंपनी) के साथ साझेदारी की योजना बना रही है। इसके लिए व्हाट्सएप बिज़नेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर और मेटा
पार्टनर्स के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
डोरस्टेप डिलीवरी की जगह लेगा नया सिस्टम
दरअसल कुछ समय पहले तक दिल्ली सरकार की ‘डोरस्टेप डिलीवरी’ योजना के तहत 30 से अधिक सरकारी सेवाएं नागरिकों के घर तक पहुंचाई जाती थीं, लेकिन यह योजना पिछले एक साल से बंद है। अब व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को उसी योजना का डिजिटल विकल्प माना जा रहा है, जो लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं की सुविधा देगा।