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पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने आयोग के चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। हालांकि, अब तक इनमें से किसी भी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि उसने निलंबन का आदेश मान लिया है और विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
चुनाव आयोग के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई
यह निलंबन उस समय हुआ है जब राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत हाल ही में नई दिल्ली में चुनाव आयोग के समक्ष पेश हुए थे। आयोग ने उन्हें 21 अगस्त तक की समयसीमा देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिन अधिकारियों पर गड़बड़ी के आरोप हैं, उन्हें निलंबित करने के साथ-साथ उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाए। हालांकि, अब तक केवल निलंबन की प्रक्रिया पूरी की गई है, जबकि एफआईआर का मुद्दा अटका हुआ है।
किन अधिकारियों पर गिरी गाज
जानकारी के अनुसार, बरुईपुर पूर्व और मोयना विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद ये निलंबन किए गए हैं। निलंबित अधिकारियों में दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर जिलों के दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) और दो सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) शामिल हैं। इनमें बरुईपुर पूर्व से देबोत्तम दत्ता चौधरी (ERO) और तथागत मंडल (AERO), जबकि मोयना से बिप्लब सरकार (ERO) और सुदीप्त दास (AERO) के नाम शामिल हैं।
मतदाता सूची डेटा सुरक्षा में लापरवाही के आरोप
इन अधिकारियों पर आरोप है कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान इन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किए और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग का मानना है कि इस तरह की लापरवाही चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए गंभीर खतरा है।
आयोग की नजर में राज्य सरकार की कार्रवाई
चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। आयोग ने साफ संकेत दिए हैं कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि निलंबन के आदेश का पालन हो चुका है और विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। हालांकि, एफआईआर अभी दर्ज नहीं की गई है।
