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Supreme Court: कांवड़ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद होटल, ढाबा और खाद्य स्टाल मालिकों को नियामक लाइसेंस और क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब यात्रा मार्ग पर मौजूद सभी दुकानदारों को अपने लाइसेंस और पहचान संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से दिखाने होंगे।
सभी होटल और ढाबों को करना होगा नियमों का पालन
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी खास तौर पर कांवड़ मार्ग पर स्थित होटल, ढाबा और स्टॉल्स को लेकर की गई है। कोर्ट ने कहा कि इन सभी को नियामक लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की शर्तों का पूरी तरह पालन करना होगा। बिना लाइसेंस या पहचान के काम करने वालों पर अब कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने साफ कहा कि हर स्टॉल या होटल पर वैध लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखना चाहिए।
क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने-पीने की चीजें बेचने वाले हर दुकानदार को अपनी पहचान और विवरण वाला क्यूआर कोड लगाना होगा। इस फैसले को एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और यह आदेश जारी रहेगा।
अदालत ने याचिका की सुनवाई बंद की
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने की। दोनों जजों ने स्पष्ट किया कि इस समय अदालत उन बड़े मुद्दों पर विचार नहीं कर रही जो याचिका में उठाए गए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को बंद कर दिया।
सरकार का आदेश जारी रहेगा
इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किया गया आदेश पूरी तरह से वैध और लागू रहेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
