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विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि बिहार में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
महिलाओं को सशक्त बनाने की नई पहल
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में योगदान दे रही हैं, बल्कि अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने महिलाओं के हित में एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, जिसके सकारात्मक और दूरगामी परिणाम होंगे।”
10 हजार रुपये की पहली किस्त, फिर दो लाख तक की अतिरिक्त मदद
कैबिनेट बैठक में स्वीकृत ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सितंबर 2025 से सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। रोजगार शुरू करने के छह महीने बाद महिलाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो सरकार द्वारा दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी।
दो दशक की महिला सशक्तीकरण यात्रा
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में महिला सशक्तीकरण के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके अनुसार 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया, जिसमें महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक मदद दी गई। 2006 में विश्व बैंक से लोन लेकर ‘जीविका’ योजना की शुरुआत की गई, जिससे समूह बनाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया गया। पंचायत स्तर पर विवाह मंडप बनाने का निर्णय भी महिलाओं के सुझाव पर लिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ इन्हीं पहलों की कड़ी है, जिसका क्रियान्वयन जीविका संगठन के माध्यम से होगा और इसकी मॉनिटरिंग ग्रामीण विकास विभाग करेगा।
महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार
बिहार सरकार ने गांव से लेकर शहर तक हाट बाजार विकसित करने का निर्णय लिया है, ताकि महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की सीधी बिक्री का अवसर मिल सके। इससे महिलाओं को नए ग्राहक और स्थायी बाजार मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा।
आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। आवश्यकतानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा।
नीतीश कुमार का भरोसा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी, बल्कि राज्य में ही रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, "इस योजना के लागू होने से लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और बिहार की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।”
