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बिहार में चुनावी माहौल के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े बड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ लाखों छात्रों, कर्मचारियों और आम जनता को मिलेगा।
शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं को मिली बड़ी राहत
बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पंचायती तकनीकी लेखपाल और आईटी सहायकों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके अलावा, गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के लिए 241 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों की छात्रवृत्ति भी बढ़ा दी है। इसके साथ ही, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों में 1,800 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, कला एवं संस्कृति विभाग में 25 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।
रोजगार और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के कदम
बैठक में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रस्ताव पारित हुए। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ी संशोधित नियमावली को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली को भी हरी झंडी दी गई, जिससे खेल प्रतिभाओं को सरकारी नौकरी में सीधा अवसर मिलेगा। सरकार ने उच्च न्यायालय में नए पदों के सृजन के साथ-साथ कला एवं संस्कृति विभाग में भी अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि शिक्षा, खेल और कला क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बड़ी योजना
बिहार सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया है। बैठक में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के निर्माण की मंजूरी दी गई। इससे न केवल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, बल्कि मेडिकल शिक्षा को भी मजबूती मिलेगी।
बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को नई दिशा
बैठक में भवन निर्माण विभाग के तहत पटना केंद्रीय पूल नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही, पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे राज्य में सड़क और पुलों के विकास को नई गति मिलेगी। इसके अलावा, मध्य निषेध विभाग की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और योजना एवं विकास विभाग के तहत जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की नियमावली 2025 में भी संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
सुरक्षा मोर्चे पर बड़ा फैसला
बिहार कैबिनेट ने सुरक्षा के क्षेत्र में भी अहम निर्णय लिया है। आतंकवादी निरोधक दस्ते (ATS) को अब 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही, बिहार अमीन संपर्क प्रोन्नति की वेतन संरचना में भी बदलाव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में नई पहल
बैठक में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और बिहार के छात्रों को आधुनिक शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।
बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सुरक्षा, विज्ञान और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बिहार को नई दिशा देने वाले साबित होंगे। सरकार के मुताबिक, इन योजनाओं के लागू होने से लाखों छात्रों, युवाओं, कर्मचारियों और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य के समग्र विकास की रफ्तार तेज होगी।
