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केंद्र सरकार ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक सुधारों को गति देने के लिए दो नए अनौपचारिक मंत्री समूहों का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन समूहों का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के बाद इन समूहों का गठन किया गया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अगली पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्पष्ट किया था कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मौजूदा नीतियों, नियमों और कानूनों को वैश्विक परिवेश के अनुरूप ढालना होगा।
आर्थिक सुधारों पर काम करेगा मंत्री समूह
पहले समूह की कमान गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। इस 13-सदस्यीय टीम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। इस समूह के संयोजक अश्विनी वैष्णव होंगे। यह मंत्री समूह वित्त, उद्योग, वाणिज्य, अवसंरचना, रसद, संसाधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शासन सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विधायी और नीतिगत सुधार एजेंडा तैयार करेगा। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत बनाना और तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य में भारत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है।
राजनाथ सिंह के हाथों में सामाजिक कल्याण सुधारों की कमान
वहीं दूसरे 18-सदस्यीय मंत्री समूह का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यह समूह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, आवास, श्रम और जन स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार की संभावनाओं पर विचार करेगा। इस समूह के संयोजक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और श्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को बनाया गया है। इसका फोकस सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने पर होगा।
"2047 विकसित भारत" दृष्टि पर होगा काम
इन दोनों समूहों का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप देश के कानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाकर अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए ठोस रोडमैप तैयार करना है।
तीन महीने में आएगा सुधारों का रोडमैप
दोनों मंत्री समूहों को हर महीने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और तीन महीने के भीतर एक समेकित सुधार रोडमैप सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इन समूहों की कार्यवाही और योजनाओं को तैयार करने में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से विशेष सहयोग दिया जाएगा।
